CM rejected recommendations of farm laws : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 74 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ -2020 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੋਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ’
ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ- ‘ਮੋਨਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੀਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਝਲਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ -2020 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
