CM termed the decision of Center : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
