Contractors to be blacklisted : ਰੂਪਨਗਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। NGT ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਬੇਈਹਾਰਾ ਖੱਡ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਗੁਰਨੀਤ ਤੇਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਸੀ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 8 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
