Controversy over liquor issue : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਘਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਆਦਿ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 14 ਘੰਟੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
