Current working capital loans : ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ’ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਾਰਜ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (SDC ਅਤੇ FPO) ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ/ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ, ਸਫੈਦ ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਯੂਐਚਟੀ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਫਲੇਵਰ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕਾਬੋਰਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਏਗਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ/ਆਰਆਰਬੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਚਾਲੂ ਕਾਰਜ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਾਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (NDDB), ਆਨੰਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ/ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
