DC imposed duty on teachers in : ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਥੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
