Depot holders and inspectors : ਪੀ.ਡੀ. ਐਸ. ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਚਿਪ ਵਾਲਾ) ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
