ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
2013 ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਾਬੁਲ (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਨੀਤਾ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਘਮਾਸਾਨ- ਰੁੱਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹਾਹਾਕਾਰ, Tricity ‘ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਡਿੱਗੇ ਦਰੱਖਤ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।
