Establish a standard procedure : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
