Families of the victims of the Amritsar train accident : ਪਟਿਆਲਾ: ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2018 ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 58 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਨ ਦਹਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
