Farmers in Punjab boycott : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।
