Farmers make big announcement : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 31ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
