Farmers not allowed to : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 15 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਲਕੇ ਅੱਜ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
