Farmers organizations will hold a meeting : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਡਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
