Farmers organizations wrote a letter : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
