Farmers will decide today : ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
![Farmers will decide today](https://dailypost.in/wp-content/uploads/2020/10/kisan-bh-news-1.jpg)
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
![Farmers will decide today](https://dailypost.in/wp-content/uploads/2020/10/news-ifjfef.jpg)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗਵਰਨਰ ਰੋਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ।