Farmers will not get free electricity : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ-ਏ.ਆਰ.ਆਰ ਖੱਪਾ) ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਨਵਰੀ 31, 2021 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ (0.15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ) ਬਦਲੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਿਰ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
