Find out why Punjab claim : ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ) ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। .ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1948 ਵਿਚ, (ਭਾਰਤ ਦੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਤਲਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 1952 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ (ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 29 ਜਨਵਰੀ, 1970 ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ “ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ‘ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, 1985 ਵਿਚ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ : 1970 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ “ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ”। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 20 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
