18 ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ਫੋਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਠਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਮੰਚ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਜਬਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪਰੋਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
