Flipkart Amazon other e-tailers: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ 4 ਮਈ ਤੋਂ Amazon, Flipkart, Paytm Mall ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਯਾਨੀ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ । ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਯਾਨੀ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਇਲ-ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
