Former MLAs file petition : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਵਿਚ 14 ਨਵੰਬਰ 2018 ਅਤੇ 17 ਮਈ 2019 ਸਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋਧਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 13 ਫਰਵਰੀ 2020, ਖੰਨਾ ਵਿਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਚ 14 ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਸਖੀਤ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਹ। ਦਵੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
