Full fee will have to be paid : ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
