ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਣੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ETT ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
