Haryana CM calls Punjab : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੇਲ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਲ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020, ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਬੋਰਡ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਜ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
