HC issues notice : ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਭਰੂਣ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਭ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਭਰੂਣ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 20 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਦ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਅਤੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ’ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
