ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰਕੈਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਲੜੇਗੀ BJP’ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਹਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
