High Court decision Privateਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਥੋਂ ਭਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਣ ।
