High Court has made it clear : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਬੈਂਚ ਅਤੇ 30 ਸਿੰਗਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 58981 ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 48769 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 23474 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 189056 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 77246 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 187344 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 70,439 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7418 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 2434 ਨਿਪਟਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
