High Court ordered the judge to write : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ 2005 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ, ਛੱਪੜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸ਼ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਰਜੀਤ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।
