High Court refuses to interfere : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਡੀ-ਲਿਮਟਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
