ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸਆਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 560 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੈਲੀ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, 1.23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਫ੍ਰੀਜ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ : ‘ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ’ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
