High Court rejects appeal : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਰਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5000 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਥੋਕ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪੇਂਡੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ।
