High Court slams Punjab : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 151 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 67, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 223 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 190 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 18 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਅਲੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
