High court stern in case : ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦਲਿਤ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
