ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਾ ਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਮਸਾਜ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼, ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ,ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ, ਵੇਖੋ List
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
