How farmers organizations will enter Delhi : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26-27 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਇਕਜੁੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਇਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਐਫਸੀਆਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 26-27 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਾਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
