Illegal mining should be monitored : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਲ ’ਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖਣ ਲਈ ਰੋਨ ਅਤੇ ਉਡਨਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਸੂਬਾ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਉਡਨ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
