Impact of Farmer agitation : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 30ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਨਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੰਗਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲੰਮਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
