India Bandh shows unity : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਏਕਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ।”
ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ‘ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। “ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈਣਗੇ?”।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
