Instructions to Food Business Operators : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢਾਬਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ/ ਫੂਡ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਥ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ-34 ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੂਡ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੂਡ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
