ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24-25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (24 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (24 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .