List of properties falling under : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਉਲੀਕਣ, ਇਸ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ” ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਡਰੋਨ ਨਿਰੀਖਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਐਸ. (ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬੰਨ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਮਾ ਜੈਨ (ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
