maharashtra governments big decision: ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 17000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਏ ਸਯਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਚਾਹਿੰਦੇ, ਜੇਲ ਡੀਜੀ ਏਐਸਐਨ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ 17000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਕੋਕਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆੱਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ.)), ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35,239 ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 185 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
