Majithia angry over not allowing : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ’ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਸੰਭਾਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। “ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਹਿਬ ‘ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। “ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ੀਰੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
