Mission Lal Lakir to start : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਸਨਦ’ / ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਣਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
