ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 23 ਤੋਂ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ 26 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1952.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1207.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 744.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ FTSC ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ FTSC ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਬੋਚਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ 25,000 ਰੁ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਕੋ ਅਧਿਨਿਯਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਕੋ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 23 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
