ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
