New Agriculture Ordinance : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਵੱਲੋ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਭਰੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੁਸ 2.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਾਰਡਰੈਕਟ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੀਏਐਮਸੀ ਐਕਟ 1951 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
