Notice issued to Punjab & Union Govt : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੈਰੀਇੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 24.79 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 15.49 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾ ਕੀਮਤ 19.90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ 30.60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
