ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। PSEB ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਖਾਣ -ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡਕਾਪੀ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਕਟ -2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
